अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी परेको पाइएको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सङ्घीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था,प्रदेशगत रुपमा मधेश प्रदेश र स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् ।
बिज्ञापन
संघ सरकार अन्तर्गत सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बीन्धत १७ दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गत आर्थिक बर्षमा भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २१३६ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग १२८७ वगटा उजुरी दर्ता भएका छन्,पछिल्लो एक बर्षमा,यस्तै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२९९ वटा उजुरी दर्ता हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग १० दशमलव ३९ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८ दशमलव ९६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयका ६७९,उर्जा मन्त्रालयका ६१० उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार५५४ र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका वटा गरी जम्मा ८४७२ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १० हजार २४२ अर्थात झण्डै २८ प्रतिशत उजसरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
जसमध्ये झण्डै ५३ प्रतिशत उजुरी टंगालमा परेका हुन भने प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन सबैभन्दा धेरै हो । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ६ हजार २७४, लुम्बिनीमा ५ हजार ३८८, कर्णालीमा २ हजार ५३६, सुदूरपश्चिममा २ हजार ६८३ र गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ४१३ उजुरी परेका छन् ।
बिज्ञापन
यो अवधिमा दर्ता कायम भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कुल १९,९३३ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ७ हजार ७२ उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम अर्थात् १,४२० वटा उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यसैगरी, स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ४१३ वटा उजुरी पोखरा महानगरपालिका, कास्कीसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
त्यसपछि बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तहहरूमा क्रमशः काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँसँग सम्बन्धित ३८१ वटा, छिपरमाई गाउँपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, बारासँग सम्बन्धित २३० वटा, नारायण नगरपालिका, दैलेखसँग सम्बन्धित २०६ वटा, पचरौता नगरपालिका, बारासँग सम्बन्धित १९२ वटा, जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरीसँग सम्बन्धित १९१ वटा, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुरसँग सम्बन्धित १८८ वटा र जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषासँग सम्बन्धित १७९ वटा रहेका अख्तियारले जनाएको छ ।
